राष्ट्रीयविधी सेवा दिवस

 राष्ट्रीयविधी सेवा दिना निमीत्य, कायदे विषयक जनजागृती सप्ताह

(९ नव्हेंबर ते १६ नव्हेबर)

⚖⚖⚖⚖

न्याय सर्वा करीता; जनहितार्थ...

      *समाजातील प्रत्येक घटकाला आर्थिक बाबी मुळे न्याय मिळण्यास अडचन निर्माण होऊ नये या करीता भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 39- A मध्ये सर्वांना न्याय मिळावा आणि समाजातील गरीब व दुर्बल घटकांना मोफत कायदेवीशयक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 22 (1) अन्वये सर्वांना समान संधी मिळण्याची खात्री जी राज्याची जबाबदारी आहे. समतेच्या आधारावर समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम कायदेशीर सेवा प्रदान करणे करीता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) National Legal Services Authority चे गठन विधिसेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 चे अंतर्गत  केली गेली आहे जेणेकरून समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवली जाईल आणि वाद विवादात  शांततेने तोडगा काढण्यासाठी लोक अदालत आयोजित करण्यात येतील.*

 *(NALSA) नवी दिल्ली येथे आहे; राज्य कायदे विषयक सेवा प्राधिकरणाचे धोरण (NALSA) च्या निर्देशांना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा प्रदाण करण्यासाठी तसेच राज्यांमध्ये लोक अदालत संपन्न करणे करीता  प्रत्येक राज्यात विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापना करण्यात आले आहे. राज्या द्वारे कायदे विषयक सेवा, प्राधिकरणाचे प्रमुख मुख्य संरक्षक असलेल्या राज्यांच्या, मा. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतात.*

*कार्यपद्धती:-*

    *प्रत्येक राज्यात एक राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती स्थापन केली गेली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुका विधी सेवा समित्यांची स्थापना जिल्हा व तालुका स्तरावर केली जाते. (NALSA) च्या धोरणे व सूचनांवर कार्य करणे आणि लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरविणे आणि लोक अदालत संपन्न करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. संबंधित जिल्हा व तालुका विधी सेवा समितीच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली व तालुका स्तरावर स्थानीक न्यायिक अधिकारी करत असतात.*

   *पात्र लोकांना मोफत कायदे विषय मदत पुरविणे; आपसात शांतेणे वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत आयोजित करणे.*

*मोफत विधी सेवा खालील व्यक्ति करीता..!!!*

 विनामूल्य कायदे विषय सहाय्य देणे ज्यात;

1)कायदे विषयक कार्यवाहीत वकील उपलब्ध करणे.

2)कायदे विषयक कार्यवाहीत सल्ला देणे.

3)कायदेशीर कारवाईत आदेश इत्यादीच्या प्रमाणित प्रती मिळविणे.

4)कायदेशीर प्रक्रियेत अपील.

5)कोठडीत असलेले लोक.

6)कामगार सक्ती किंवा बेकायदेशीर मानवी व्यापाराचे बळी.

7)विनामूल्य कायदे विषय मदती करीता :-

पात्र महिला आणि मुले अनुसूचित जाती / जमातीचे सदस्य औद्योगिक कामगार, मोठ्या आपत्ती, हिंसा, पूर, दुष्काळ, भूकंप आणि औद्योगिक आपत्तींचे बळी, अपंग व्यक्ती कायदे विषयक विनामूल्य सहायता करीता ज्या व्यक्तीचे *वार्षिक उत्पन्न 3,00,000 (तिन लक्ष) ₹ पेक्षा जास्त नाही* असे लोक नि:शुल्क कायदे विषयक सेवेचा लाभ घेऊ शकतात.

*न्याय सर्वा करीता; जनहितार्थ...*