NPS/DCPS पुरानी पेंशन कानून बने!
कर्मचारी चुनेंगे वहीं सरकार, जो कर्मचारियों को करेगें पुरानी पेंशन बहाल..!!! यह बात ४ अगस्त २०१८ को सोशल मीडिया facebook के माध्यम से आप सभी के आगे रखी थी आज अगर कुछ राज्यों की सरकारे NPS पुरानी पेंशन देने का फौसला ले सकती है तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को भी (NPS/DCPS) आंदोलन का परिणाम दिखाकर व्यवस्था में परिवर्तन करने का संकल्प कर, चाहे परीनाम जो भी हो "जो पुरानी पेंशन लागानेकी बात करेगा वह देशपे राज करेगा", सरकार बनाने मे देश के कर्मचारीयों की भूमीका दिखाना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान और कानूनी व्यवस्था नैसर्गिक न्याय इस महत्वपूर्ण तत्वाधान को मानता है जहाँ कर्मचारी उम्र के ५८ वर्षो तक सेवा देने के बाद बुडापे की लाठी मानें पेंशन होती है। राज्य सभा में कहा गया, कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन देना सम्भव नहीं हैं क्योंकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जायेगा. कर्मचारियों की इस समस्या को समाज का कुछ घटक गंभीरता से ले रहा है जिसमे कुछ मंत्री महोदय यह प्रश्न संसद,विधानसभा मे रख रहे है कुछ माननीय मंत्री महोदय, अग...